ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲਮ-ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮਮਦੋਟ : ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਲਮ-ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਬੀਤੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਅੱਜ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਮਮਦੋਟ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਸਲ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ (ਟਾਰਗੇਟ) ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਰੋਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜੀਆਰਐੱਸ (ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ), ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ (ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਇਨ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ (ਰੈਗੂਲਰ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਲਮ-ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।