ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ’ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਲੰਧਰ ਸਬ ਏਰੀਆ, 7 ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਫੈਂਸ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਨਓਸੀ ਜਾਂ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ/ਐਲਐਮਏ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮਾਗਮ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਇਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ?

---

ਇਕ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਮਿਸਗਾਈਡ’ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ!

ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।