ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਠੱਪ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ’ਚ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ

- 12 ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸੁੰਨਸਾਨ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼

ਰਿਤਿਸ਼ ਕੁੱਕੜ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ 12 ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰੌਣਕਾਂ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁੰਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 12 ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਵਲ, ਫੌਜਦਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਤੰਤਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਵੀਰ ਭਾਟੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਤੰਤਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਵੀਰ ਭਾਟੀਵਾਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।