ਬਿੱਲ ’ਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

- ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ : ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ

ਹੈਪੀ ਕਾਠਪਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ : ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ-ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ-2026 ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ 2026’ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ 23 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਐੱਚਆਰਐੱਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਸੀ ’ਚ ਬਦਲੇ 2800 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ 19 ਜੂਨ ਦੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਨਲ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐੱਚਆਰਐੱਮ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਐਕਟ-2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ 2026 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੌਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ-ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।