ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ

ਸ਼ਿਵਮ ਸੇਤੀਆ.ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅਬੋਹਰ : ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐਨਐਚਐਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਐਨਐਚਐਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਲੌਇਲਟੀ ਬੋਨਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਨਵੇਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪਰਫਾਰਮੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨਾ, ਬੀਏਐਮਐਸ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸੀਐਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਦੇਣਾ, ਦੁਰਗਮ ਖੇਤਰ ਭੱਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਐਨਸੀਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਟੀਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2 ਜੁਲਾਈ 2026ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਐਨਐਚਐਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।