ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ, ਯੂਰੀਆ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਬੇਨਕਾਬ : ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਥਿਤ ਯੂਰੀਆ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਘੋਟਾਲਾ ਸੀ।

ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤੱਥ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 266 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਨੀਮ-ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੇ ਕਈ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਨੀਮ-ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟੈਂਡਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਮ-ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਰੀਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਸਾਨੂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੀਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ "ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਤੀ, ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ" ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ, ਸਮੇਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ।