- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ।

ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜੀਆਰਐੱਸ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਗੋਲੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਵਰਤ ਕੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰ ਅਨਿਆਇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ,ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ,ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ,ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ,ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ,ਜਗਨ ਨਾਥ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।