ਮਜੀਠੀਆ-ਭੋਲਾ ਹੋਣਗੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ? 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ SIT ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ, ਡਰੱਗ ਕੇਸ ’ਚ ਮੁੜ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ

ਜਾਸ,ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ SIT ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ SIT ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ DSP ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ SIT ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25, 27-A ਅਤੇ 29 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ FIR ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ, ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ SIT ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2025 ਦੌਰਾਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ

5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। SIT ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ 2013 ਦੇ ਭੋਲਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2021 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ।

ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਖ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ SIT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2013 ਦੇ ਜਿਸ ਭੋਲਾ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। 2021 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ।”

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ “ਸੰਮਨ ਪਾਲਿਟਿਕਸ” ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

2013 ਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਡੋਐਫੈਡ੍ਰਿਨ ਅਤੇ ਆਈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਸੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੜੀ ਜੋੜਦਿਆਂ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ DSP ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 56/2013 ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਭੋਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਥਿਤ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਭੋਲਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ CBI ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।