ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਅਮਲੋਹ : ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਪੀਈਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ 75:25 ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਟੇਅ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੋਂ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੈਕਚਰਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।