ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਸੇਵਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ, ਜੀਵਾਈਟੀਐੱਸ-5 ਤਹਿਤ 66 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚੋਣ

ਦੇਵਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ, ਫਰੀਦਕੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਸੇਵਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਯੂਥ ਤੰਬਾਕੂ ਸਰਵੇ (ਜੀਵਾਈਟੀਐੱਸ-5) ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 66 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਫਲ ਸੰਚਾਲਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਪੀਡਿਮੀਓਲੋਜੀ ਚੇਨਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ 13 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਲਾਸ 8ਵੀਂ, 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਸੇਵਨ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਦਿਸੰਬਰ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਚੁਣੇ ਗਏ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 9 ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 7 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 6 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 5-5 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3-3 ਸਕੂਲ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸਮੇਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 2-2 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੀ 2 ਸਕੂਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਿਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ-ਐੱਨਆਈਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।