ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਭੋਲਾ ਸ਼ਰਮਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜੈਤੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੈਤੋ ਦੇ ਇੰਚਰਾਜ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜੈਤੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੈਲਦਾਰ, ਦੀ ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮ: ਜੈਤੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਡੋਡ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਡੋਡ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖਣ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।