ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਭਖਿਆ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਫਰੀਦਕੋਟ : ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈਂ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਰਾਇਲ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਮੁੱਖ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ , ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਬਾਈ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਟੀ ਐਸ ਯੂ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ, ਕਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌੜ , ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਚਾਕੀ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ , ਬਲਵਿੰਦਰ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ , ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ , ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ , ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਤਾਬ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਆਗੂ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਲਾਸ ਫ਼ੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੱਜਰ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਖਿੱਧ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਡੀ ਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲੋਂ ਡੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਸੋਮ ਨਾਥ ਅਰੋੜਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਰਮੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਬਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ,ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਘੇੜਾ, ਤਰਸੇਮ ਨਰੂਲਾ, ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ, ਯਸ਼ ਪਾਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਹਰ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ , ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ,ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ , ਗੇਜ ਰਾਮ ਭੌਰਾ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।