ਨਰੇਗਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ : ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ

ਅੱਜ ਦੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ, 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭੋਲਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਜੈਤੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ) ਦੀ ਥਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਜੂਨ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦੀ ਖੰਨਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।