ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਤੀ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗ ਮਨਜੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।