ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਡਾਟਾ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਭੋਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜੈਤੋ : ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ., ਡੀ.ਐਲ.ਆਰ. ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਲਈ 25,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15,786 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ₹6,941 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 13,882 ਬਣਦੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ₹15,414 ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤੁਰੰਤ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਸਾਰੇ ਫੰਡ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਜਲਦ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵਰਗੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।