- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਢਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ! ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 24.34 ਲੱਖ ਦਾ ਗਬਨ, XEN-SDO ਸਮੇਤ 9 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ 73.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 24.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਢਵਾਏ ਗਏ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Sat, 24 Oct 2026 01:42 PM (IST)
Updated Date: Sat, 24 Oct 2026 01:47 PM (IST)
ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਅਨ (XEN) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਡੀਓ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੇਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਜਸਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ 73.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 24.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਢਵਾਏ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ
ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਅਨ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗਬਨ ਤੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
1. ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ: 25 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੱਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 49,900 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
2. ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ: ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰਡੈਂਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਛੇ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਤਕਾਲੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਖਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
3. ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਦਿਖਾਇਆ: ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਕੰਮ 26 ਤੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕੰਮਲ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਕਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
4. ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਪ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ: ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ (ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਾਪ ਪੁਸਤਕ (ਐੱਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।