ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਿਆ ਅੜਿੱਕਾ

ਭੋਲਾ ਸ਼ਰਮਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜੈਤੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਡਾਕਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ, ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤਿੰਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਓਟੀਪੀ ਆਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਡਾਕਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਟੋਕਨ ਲੈਣ ਲਈ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਲਈ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸਸੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਯੂਥ ਐਵਾਰਡੀ ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਭਗਤੂਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ।