ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਆਧਾਰ-ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਅੜਿੱਕਾ, ਔਰਤਾਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ : ਡਾ. ਭਗਤੂਆਣਾ

ਭੋਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜੈਤੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਯੂਥ ਐਵਾਰਡੀ ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਭਗਤੂਆਣਾ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਭਗਤੂਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਟ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਭਗਤੂਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਵਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਭਗਤੂਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।