ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ’ਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਦੇਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ 83 ਸਾਲਾ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ (ਜੁਲਾਈ 1991) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 83 ਸਾਲਾ ਵਿਧਵਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਾਉਮਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਅਕਸਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ 20 ਜੂਨ 1991 ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲਾਭ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।