ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ: ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ PSPCL ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ IAS, IPS, IFS ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

PSPCL ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੱਖਕਾਰ (Party) ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ PSPCL ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।