ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 2015 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲਗਪਗ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 2015 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ:

ਬਕਾਇਆ ਭੱਤੇ: ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ACP।

ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾਭ।

ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1150 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 950 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ। 2015 ਬੈਚ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ।