ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ: ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਣਗੌਲਿਆ, ਛੇ ਸੂਬਿਆ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਊਸਿਕਾਂ ਜਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯਮੁਨਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟੱਲ ਹੱਕ ਦਾ ਹੈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਲ-ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1994 ਤੋਂ ਬੇਸਿਨ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੱਟਵਰਤੀ (ਰਿਪੇਰੀਅਨ) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਕ ਨਾਲ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਗਾਧਰੀ-ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਪੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 1966 ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਉਸੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।

---

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵਾਲ

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਾਊ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 1994 ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਇਹੀ ਨਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।