ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਰਾਜ CSR ਅਥਾਰਟੀ ? ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਐਸਆਰ) ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 'ਸਟੇਟ ਸੀਐਸਆਰ ਅਥਾਰਟੀ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਸਆਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ-2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਐਸਆਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸੀਐਸਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਐਸਆਰ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।