60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼, ਮਿਲੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1965 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਯੁੱਧ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਸਿਪਾਹੀ ਚੰਦਰ ਮਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1964 ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲਖਨਊ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ 21 ਸਤੰਬਰ, 1968 ਨੂੰ ਦੋ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।’ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਰਚ, 1987 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿੰਨੀ ਦੇਵੀ ਉਰਫ਼ ਮੁੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ‘ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ’ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਮੌਤ 1987 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ‘ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।