ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਾਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਲ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਦੀ "ਸਥਾਪਨਾ" ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਸਗੋਂ, ਇਸਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਫੋਰਮ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।