PIL ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਪੀਆਈਐੱਲ) ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ ਜਸਜਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੀਆਈਐੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਠਤ ਅਪਰਾਧ, ਅਗਵਾ, ਲੁੱਟ, ਰੰਗਦਾਰੀ, ਟਾਰਗੈਟ ਕਿਲਿੰਗ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ, ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ’ਚ ਅਸਰੁੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਆਈਐੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।