- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸੀ? ਅਤੇ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਫੈਲੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸੀ? ਅਤੇ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲਪੀਯੂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਥਿਤ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈ। 25 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਉਣ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਐੱਲਪੀਯੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਭੰਨਤੋੜ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਐੱਲਪੀਯੂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।