ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼- ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਡੀਕ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਵੀਰੇਂਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।

ਅਮੀਰ ਖ਼ਾਸ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਖ਼ਾਸ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਧੀ ਮਮਤਾ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।