- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ESIR ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ESIR ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅੱਠ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
1. ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ – ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ
2. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲ੍ਹੀ – ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ
3. ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ – ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ
4. ਰਾਕੇਸ਼ ਪੋਪਲੀ – ਸਹਾਇਕ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ
5. ਅਮਨ ਗੁਪਤਾ – ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ
6. ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ – ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟਰ
7. ਅਜੈ ਗਰਗ – ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
8. ਅਜੈ ਮਿੱਤਲ – ਚੀਫ਼ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਗਮਾਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਰਾਤ ਢਾਈ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਪੌਣੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।