VIP ਨੰਬਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੰਡੇ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵੀਆਈਪੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 25 ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀਆਈਪੀ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀਟੀਓ (DTO) ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੀਟੀਓ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਡੀਟੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਰਨਦੀਪ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ (FIR) ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।