ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NDPS ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਖਤਾਤਾ, ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਕੇਸ਼ਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਲ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ 'ਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 482 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਿੰਨੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।