ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ, ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਾ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਪੀਐੱਲਏ) ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੇ 17 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਅਹਲਮਦ ਦੇ ਪਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 17 ਵਿੱਚੋਂ 16 ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਵਰ ਦੇ 22 ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਵਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਮ 2002 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਪਗ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ’ਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕ੍ਰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਫੰਡ ਲਈ 6.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਵਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।