ਅਮਰੀਕਾ - ਭਾਰਤ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਤੋ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ - ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡੀਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਮਿਤੀ 24-07-2026 ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਡੀਲ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 24-07-2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਕਪਾਹ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1,00,000 (ਇੱਕ ਲੱਖ) ਡਾਲਰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਂਮਾਤਰ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹਨ।

ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਜੀਐਮਓ (GMO) ਬੀਜ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਡੀਲ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਿਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।