ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਿਲੰਡਰ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ; ਸਟੋਰ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲਈ।

ਜਸਟਿਸ ਪਰਮੋਦ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪੋਦਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਾਈ ਕਾਰਨ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮੁੰਨਾ, ਮਹੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੋਪੀ, ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਛੇ ਨੋਜ਼ਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-34 ਦੱਖਣੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 326(g), 124(1) ਅਤੇ 105 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ-32 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ।

ਰਾਜ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।