ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ! ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੰਬਿਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ 2,382.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।