ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਣੇ ‘ਰਾਖੇ’, ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆਂ ਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵਜੋਂ ਬਣਦੇ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ।

ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਹੀ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬੱਠਲ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਵਧਾਈ ਗਈ।

ਪੰਨੂ ਮੁਤਾਬਕ, 2022 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 21-22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।