ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਰਾੜ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੁਹਾਲੀ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਡੀਏਪੀ, ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ 15 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ) ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 11 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ) ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ 6.61 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸੀ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਟਾਕ ਲੱਗਭਗ 4.48 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 10.86 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 6.56 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ 4.30 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ/ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ, ਸਟਾਕ ਲੁਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੀਲਰ/ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (ਐੱਫ਼ਸੀਓ) 1985 ਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ (ਈਸੀਏ) 1955 ਅਧੀਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ’ਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਾਦ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਲੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।