- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਫਿਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਏ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇਗੀ ਕਮੇਟੀ; 25000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 07 Jul 2026 01:07 PM (IST)
Updated Date: Tue, 07 Jul 2026 01:09 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਬੋਰਡ (CBFC) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. (OTT) ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਟਕੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਾਮ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਸਤਲੁਜ' ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ' ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ 23 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।