ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੋਰ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਧ ਖਰੀਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।

ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਹਰਮਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰਿਟੇਲ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿਚ ਦੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ‘ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ’ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਲੋਰਡਾਇਜ਼ੈਪਾਕਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕੀ ਪਦਾਰਥ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ

ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਚੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।