ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਮਗਰੋਂ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ, ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂਚੇਗੀ ਕਮੇਟੀ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 2.112 ਏਕੜ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ 4 ਤੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਲਾਟ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, ਡੀਜੀ ਸੈੱਟ, ਪੰਪ ਚੈਂਬਰ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ

ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਹੈ।ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਿਏਟਰਜ਼ ਨੂੰ 33.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 2.112 ਏਕੜ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 32,600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 4.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ

ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸੁਝਾਏਗੀ।