ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਤਨਜ਼ - 'ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ?'

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ।

ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ 'ਤੇ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਤਨਜ਼

ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਜੀਆਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਫਰ ਫੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜੀਆਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਯੂਸੀ) ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ 60:40 ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਤਾਅਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ? ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੇਰ ਸਦਨ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।

'ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਵਾਬ'

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏ.ਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਰਾਜ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੇਜਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ

ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਵਾਈਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 4400 ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਡਿਪੂ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।