ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਵਾਈ ਮਨਪਸੰਦ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਉਸੇ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸਟੀਐੱਫ) ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, ਇੱਕ ਏਕੇ-47 ਅਤੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਜੀਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਜੀਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਵਾਈ ਤਰੱਕੀ

ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ’ਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਬਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ

ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੂਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।