ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਹਿੰਸਾ, ਜਨਤਕ ਅਪਮਾਨ, ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਸੰਪਾਦਨ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਡਿਜੀਟਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।