ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ICU ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈਸੀਯੂ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਵਿੱਚ ਐਮਆਰਆਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।