- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ।
400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ।
ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਂਗ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
27 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।