ਸੜਕਾਂ ’ਚ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ High Court ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਬਿਓਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਖ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਖ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਰਾਖ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।