ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਣਗੇ 72.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (MACT) ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ 37.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 72.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ 34.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਆਸ਼ਰਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧੋਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਮੁਕਤਸਰ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਹਾਦਸਾ

ਇਹ ਹਾਦਸਾ 26 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡਿਕਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਮੁਕਤਸਰ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਨਬੱਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।

ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਬੱਸ ਗ਼ਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਧੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 37,80,040 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗ਼ਲਤੀਆਂ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਆਮਦਨ 59,800 ਰੁਪਏ ਮੰਨੀ ਗਈ।

ਪੰਜ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਗੁਣਕ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 48-48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ 18-18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 72,72,600 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਵਧੀ ਰਕਮ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।