ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਤਹਿਤ ਅਗਾਂਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਂਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਵਾ 'ਚ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਥਿਤ ਰਿਵਾਲਵਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ 18 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਉਸ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਥਿਤ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਂਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।