ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਲਾਏ ਪੀਐੱਸਏ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਪੀਪਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਕਮ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਪੁੱਜ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ।

-ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ

-ਮੂਲ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੀਐੱਸਏ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਅ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।