- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਵਾਰਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ IB ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ 21 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ 31 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 82 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬੇਦਾਗ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Wed, 14 Oct 2026 09:48 AM (IST)
Updated Date: Wed, 14 Oct 2026 10:14 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ (IB) ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ 1995 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਟੀ ਨੇ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ 21 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ 31 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 82 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬੇਦਾਗ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ—
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ। ਹਰ ਪਾਪੀ ਦਾ ਇਕ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਤਲ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 1,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਤੂ ਹੋ। ਇਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹੱਤਿਆ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਵਾਰਾ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ 16 ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬੇਦਾਗ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2004 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾਂਡ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਂ
ਹਵਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2004 'ਚ ਕਰੀਬ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਭਿਓਰਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਹਵਾਰਾ) ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ 36 ਮਾਮਲੇ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ 36 ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, "ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲਾ ਕੈਦੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
2007 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ—ਜਿੱਥੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ—ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ?'
ਮਾਰਚ 2007 'ਚ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਬਿਤਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
(ਇਨਪੁਟ: ਪੀਟੀਆਈ)